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असम में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करने को इच्छुक मंत्रालय

नई दिल्ली

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय असम में एक अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करना चाहता है|केंद्रीय कौशल विकास और उद्यम राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को यह जानकारी दी| इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से गुवाहाटी के आसपास उपयुक्त जमीन आवंटित करने को कहा है।

सोनोवाल ने कहा कि यह भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा जिससे कि दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं खुलेंगी। सोनोवाल ने नई दिल्ली में अपने कार्यालय चैंबर में रुडी से मुलाकात की और राज्य में कौशल विकास और उद्यम प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री रूडी ने कहा कि असम के कौशल विकास मिशन की पहल में केंद्र 100 प्रतिशत समर्थन करेगा। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना के तहत MSDE, कौशल विकास के लिए छोटे केंद्रों को खोलने में मदद करेगा। वहीँ NSDC टीम परियोजना को विकसित करने में राज्य की सहायता करेगी। इस संदर्भ में मंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया जिसमें इन केंद्रों में अन्य कौशल प्रदान करने के प्रावधान शामिल हो।

अतिरिक्त मुख्य सचिव केवी ईपेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अत्याधुनिक कौशल केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए राज्य, कौशल विकास मंत्रालय को 10 इमारतें आवंटित करने को तैयार है।

राज्य में ड्राइवरों के प्रशिक्षण केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि इन केंद्रों के लिए 10 एकड़ भूमि पट्टे पर प्रदान की जाएगी और पूरे राज्य में कौशल केंद्रों के लिए असम राज्य परिवहन निगम की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इन केंद्रों को एनएसडीसी और एमएसडीई द्वारा संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

रूडी ने मुख्यमंत्री से राज्य भर के प्रत्येक ब्लॉक में बहु-कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए पहल करने का आग्रह किया। सोनवाल ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि पिछले साल फरवरी में असम स्किल डेवलपमेंट मिशन की पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बहु-कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख युवाओं के अलग-अलग व्यवसायों के लिए कौशल स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ रोजगार जनरेशन मिशन को एकीकृत करने का भी  राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ।

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