Arunachal से Rajnath Singh ने कहा, अगर युद्ध थोपा गया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब
सिंह ने यह भी कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है.
बोलेंग ( Arunachal Pradesh ): रक्षा मंत्री ( Defence Minister ) राजनाथ सिंह (Rajnath Singh ) ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत ( India ) पर जबरन युद्ध थोपा गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के पास अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीमा पर चुनौतियों को नाकाम करने की हर क्षमता है. सिंह ने यह भी कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है. हालांकि, “भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है” और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, उन्होंने यहां सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पुल के उद्घाटन के दौरान कहा.
रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, दुनिया आज कई तरह के संघर्षों को देख रही है. भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है. यह हमारी नीति है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संकल्प की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने कहा कि ‘यह युद्ध का युग नहीं है’.
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रक्षा मंत्री सिंह ने कहा “हम युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह हम पर थोपा गया, तो हम लड़ेंगे. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राष्ट्र सभी खतरों से सुरक्षित है. हमारे सशस्त्र बल तैयार हैं और यह देखकर खुशी हो रही है कि बीआरओ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है.
बता दें कि सेना ने कहा था कि भारतीय और चीनी सैनिक 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भिड़ गए थे और आमने-सामने होने के कारण “दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें” आई थीं.
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रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमा को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. रक्षा मंत्री ने कहा, “नया पुल न केवल स्थानीय लोगों के लिए आसान आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों, भारी उपकरणों और यंत्रीकृत वाहनों को तेजी से शामिल करने में भी मदद करेगा.”
पश्चिम सियांग और ऊपरी सियांग जिलों के बीच आलो-यिंगकिओंग रोड पर 100 मीटर ‘क्लास -70’ स्टील आर्क सुपरस्ट्रक्चर, बीआरओ द्वारा 724.3 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई 28 परियोजनाओं में से एक है, जो सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए है.
