गुवाहाटी
वित्त मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि एक अगस्त से राज्य भर में जीएसटी समेत सभी विभागों के चेकगेट को बंद कर दिया जाएगा| ऐसे चेकगेटों में जिन सामग्री पर वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू है वैसे एवं जीएसटी के दायरे में नहीं आने वाले अन्य विभागों के चेकगेट शामिल हैं|
जीएसटी के दायरे से बाहर रहने वाले चेकगेट में बिक्री कर, कृषि विपणन परिषद, आबकारी आदि विभागों के चेकगेट शामिल हैं| डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार राज्य में चेकगेट संस्कृति को ही खत्म करना चाहती है| जीएसटी के दायरे से बाहर वाले चेकगेट को बंद करने के लिए सरकार कानूनन बाध्य नहीं है| लेकिन हम सभी प्रकार के चेकगेट को बंद कर जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि राज्य सरकार चेकगेट के खिलाफ है|
उन्होंने कहा कि कृषि विपणन परिषद, आबकारी आदि विभागों के चेकगेट बंद करने से सरकार के राजस्व में कमी आएगी| ऐसे चेकगेट बंद होने से सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करने के लिए सोमवार को वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है|
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के दायरे से बाहर रहने वाले चेकगेट बंद करने से कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होंगी और सरकार इनसे निपटने को तैयार है| हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि चेकगेट को बंद करने से सरकार को कितने राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है और जरुरत पड़ने पर अधिक राजस्व जुटाने के लिए अन्य विकल्प भी तलाशें जा सकते हैं|
उन्होंने कहा कि बाजार का कोई व्यापारी यदि तय राशि से अधिक कीमत वसूलते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ एंटी प्रोफिटिंग क्लॉज के तहत कार्रवाई की जाएगी| उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अगले तीन महीने तक व्यापारियों के प्रति उदार रहेगी ताकि वे लोग जीएसटी को ठीक ढंग से जान-समझ लें|
