कम्पोजीशन स्कीम की समीक्षा के लिए मंत्री समूह का गठन
गुवाहाटी
जीएसटी के अंतर्गत कम्पोजीशन स्कीम की समीक्षा के लिए राज्य के वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पांच सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है| इसके जरिए केंद्र सरकार ने कम्पोजीशन स्कीम के छोटे करदाताओं को और अधिक राहत दिलाने का प्रयास किया है|
यह समूह कम्पोजीशन योजना को और आकर्षक बनाने के सुझाव देगी और रेस्तरां के लिए माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के दर की समीक्षा करेगी|
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को इस समूह का गठन किया, जो दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा| इस समूह के अन्य सदस्यों में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशिल मोदी, जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं कर मंत्री अमर अग्रवाल शामिल हैं|
मंत्रियों का समूह विचार करेगा कि कम्पोजिट डीलर, जिन्हें एक करोड़ तक की बिक्री पर मात्र एक प्रतिशत कर भुगतान करना है, उन्हें क्या कर मुक्त माल की बिक्री पर कर भुगतान से छूट दी जा सकती है?
दूसरे, अब तक के प्रावधान के अनुसार कम्पाउंडिंग डीलर दूसरे राज्य से माल तो मंगा सकते हैं, मगर दुसरे राज्यों में उसे नहीं बेच सकते हैं, क्या उन्हें दूसरे राज्यों में माल बेचने का अधिकार दिया जा सकता है?
तीसरे, क्या कम्पाउंडिंग डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी जा सकती है? इसके अलावा यह समूह एयरकंडीशन और नॉन एयरकंडीशन रेस्तरां पर लगने वाले कर पर भी विचार कर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर 9-10 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे करदाताओं को और ज्यादा राहत देने का निर्णय लिया जा सकता है |
