चुनाव आयोग ने असम के लिए परिसीमन प्रस्ताव जारी किया; लोकसभा, विधानसभा सीटों की संख्या बरकरार रखता है
EC releases delimitation proposal for Assam; retains number of Lok Sabha, assembly seats
गुवाहाटी: चुनाव आयोग EC ने मंगलवार को पूर्वोत्तर Northeast राज्य के लिए मसौदा परिसीमन Delimitation दस्तावेज जारी करते हुए असम Assam में विधानसभा Assembly सीटों की संख्या 126 और लोकसभा Lok Sabha सीटों की संख्या 14 पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चुनाव आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति की सीटों को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए।
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एक संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखने का प्रस्ताव किया गया है। परिसीमन पर चुनाव आयोग के मसौदे में एसटी के लिए 19 विधानसभा और दो संसदीय सीटें और एससी के लिए नौ विधानसभा और एक संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
चुनाव निकाय ने प्रस्ताव दिया कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग के स्वायत्त जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या एक और बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में 16 से बढ़ाकर 19 कर दी जाए।
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चुनाव आयोग ने एसटी के लिए आरक्षित दीफू और कोकराझार संसदीय सीटों को बरकरार रखा है और लखीमपुर संसदीय सीट को अनारक्षित रखा है। प्रस्तावों के अनुसार धेमाजी जिले में एक अनारक्षित विधानसभा सीट होगी।
बराक घाटी जिलों के लिए दो संसदीय सीटों का प्रस्ताव किया गया है – कछार, हैलाकांडी और करीमगंज।
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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जुलाई में मसौदा प्रस्ताव पर जन सुनवाई के लिए असम का दौरा करने वाले हैं।
परिसीमन अभ्यास 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। पिछला परिसीमन 1976 में असम में किया गया था।
वर्तमान असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, 2026 को समाप्त होगा। राज्य में वर्तमान में 14 लोकसभा, 126 विधानसभा और सात राज्यसभा सीटें हैं।
