मणिपुर हिंसा: भीड़ ने की BJP नेताओं के घरों में आग लगाने की कोशिश, दो घायल
अधिकारियों ने शनिवार को दावा किया कि इस घटना में दो नागरिक घायल हुए हैं।
मणिपुर हिंसा Manipur Violence : मणिपुर में एक ताजा हिंसा में भीड़ ने शनिवार रात भाजपा नेताओं BJP Leaders के घरों को आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। अधिकारियों ने शनिवार को दावा किया कि इस घटना में दो नागरिक घायल हुए हैं।
विधायक थोंगम बिस्वजीत सिंह के आवास में आग लगाने के लिए लगभग 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। एक दूसरी भीड़ ने आधी रात को सिंजमाई में भाजपा कार्यालय को घेर लिया, लेकिन सेना के एक दस्ते ने उसका पीछा किया और कोई नुकसान नहीं हुआ।
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आधी रात के आसपास, लोगों के एक समूह ने इंफाल के पोरम्पेट पड़ोस में भाजपा की महिला शाखा की अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें सफलतापूर्वक खदेड़ दिया।
अधिकारियों ने कहा कि भीड़ इकट्ठा करने, नुकसान पहुंचाने के प्रयास और सार्वजनिक हस्तियों और संपत्ति के खिलाफ आगजनी की कई घटनाओं की पुष्टि हुई है। दंगाइयों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए सेना, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के सदस्यों ने आधी रात तक इंफाल ईस्ट में फ्लैग मार्च करने के लिए एक साथ काम किया।
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इस बीच, पूर्व सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने भी पूर्वोत्तर राज्य में खतरनाक स्थिति पर प्रतिक्रिया दी और लिखा, “मणिपुर से एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल की एक असाधारण दुखद कॉल। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, ”ट्विटर पर सेना के एक अन्य दिग्गज के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी टैग किया।
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इंफाल के कोंगबा में गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर में आग लगा दी गई, जबकि मंत्री केरल में थे. उपद्रवियों ने इम्फाल पश्चिम में मणिपुर के मंत्री नेमचा किपगेन के आधिकारिक बंगले में आग लगाने की भी कोशिश की और इसे आंशिक रूप से जलाने में सफल रहे।
इस साल 3 मई को मणिपुर हिंसा से हिल गया था, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (एटीएसयू) द्वारा मेइती को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में बुलाई गई एक रैली के दौरान टकराव हुआ था। चूंकि मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासन को इस समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने पर विचार करने का आदेश दिया था, इसलिए राज्य में एक महीने से अधिक समय से जातीय हिंसा जारी है। अशांति को शांत करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को वहां तैनात किया गया है।
