Sikkim के स्वास्थ्य मंत्री M K Sharma ने दिया इस्तीफा

गंगटोक: सिक्किम Sikkim के स्वास्थ्य मंत्री मणि कुमार शर्मा Mani Kumar Sharma ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की बाद की स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाई है, जिसमें उसने कहा था कि सिक्किमी नेपाली समुदाय अप्रवासी हैं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सिक्किमी नेपाली विदेशी मूल के व्यक्ति हैं। जिसके बाद सार्वजनिक आक्रोश बढ़ता जा रहा था। स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी मणि कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को को लिखे अपने इस्तीफे कहा है कि 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, राज्य सरकार ने सिक्किम के लोगों की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया है और मुझे लगता है कि आगे राज्य मंत्रिमंडल में बने रहना जरूरी नहीं है। इसलिए, मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।

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शर्मा पूर्वी सिक्किम में सिंगतम-खामडोंग निर्वाचन क्षेत्र से प्रभावशाली विधायक हैं। सिक्किम में पिछले कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है जिसमें कई अराजनैतिक संगठन और राजनीतिक दल सिक्किम के नेपाली समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करने के लिए रैलियां कर रहे हैं।

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एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम (एओएसएस) ने 2013 में आयकर छूट को लेकर याचिका दायर की थी। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिक्किम के नेपाली विदेशी मूल के व्यक्ति हैं। मीडिया से बात करते हुए, शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को फिलहाल दिल्ली में डेरा डालना चाहिए था और केंद्रीय मंत्रियों के साथ सक्रिय रूप से पैरवी करने के अलावा अदालत में अपना जवाब तैयार करना चाहिए था।

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शर्मा ने कहा, सिक्किमियों पर बार-बार होने वाले इस कलंक को स्थायी रूप से हटाने के लिए सरकार को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर राज्य सरकार इस मामले में पारदर्शी होती तो लोग सड़कों पर नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि अब सबसे महत्वपूर्ण कदम दिल्ली में जाना और लॉबी करना है। मैं भी इस मामले को लेकर दिल्ली जा रहा हूं।

इस बीच, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने दोहराया है कि सिक्किम सरकार सिक्किमी नेपाली समुदाय पर लगे विदेशी और प्रवासी टैग को हटाने के लिए शीर्ष अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर करेगी। तमांग ने कहा कि, उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से व्यक्तिगत रूप से बात की है, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सिक्किम सरकार की समीक्षा याचिका का समर्थन करेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो खुद भी इसी तर्ज पर एक समीक्षा याचिका दायर करेगा। मैं सिक्किम के लोगों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।