सिक्किम गरीबी और कच्चा मकान मुक्त राज्य बनेगा- चामलिंग
गंगटोक
सिक्किम में पवन चामलिंग सरकार का वर्ष 2018 तक सिक्किम को पूरी तरह से गरीबी मूक्त और भारत का प्रथम कच्चा मकान मुक्त राज्य बनाने का लक्ष है. इस बात की घोषणा मुख्य मंत्री पवन चामलिंग ने अपनी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 25 स्थापना दिवस समारोह के दौरान की.
तीन और चार मार्च को दो दिवसीय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का 25 वां स्थापना दिवस के अवसार पर उपस्थित भारी संख्या में पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री पवन चामलिंग ने घोषणाएं की झाड़ी लगा दी. चामलिंग ने कहा कि वे इस मार्च महीने से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते देंगे और वेतनमान में जल्द ही वृद्धि करने की घोषणा भी किया.
राज्य में घटती जन्म दर पर चिंता व्यक्त करते हुए प्राउड मदर योजना की घोषणा की. बता दें की इस योजना के तहत प्रथम शिशु जन्म देने के बाद 6000 रुपये तथा दूसरे शिशु के जन्म के बाद 10,000 रुपये देने की प्रावधान है.
राज्य के हर एक गावों को स्मार्ट विलेज बनाने की भी घोषणा मुख्य मंत्री ने किया. इस योजना के तहत इंटरनेट, वाइफाई, सड़क संपर्क आदि सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। उन्होंने हरेक ग्रामीणों के घर में उद्यान लगाने की विशेष योजना आरंभ करने तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक मदद देने की घोषणा की. आगामी अप्रैल महीने से हाउस अपग्रेडेशन, नये मकान निर्माण योजना, गैस सेलेंडर, जीसीआई सिट आदि सहूलियतों वितरण होने तथा इसके लिए वे खुद महकमा व जिला स्तर में कार्यक्रमों आयोजन करने की जानकारी दी.
इसके साथ ही उन्होंने सिक्किम को पूरी तरह से गरीबी मूक्त राज्य होने तथा आगामी वर्ष 2018 तक सिक्किम भारत के प्रथम कच्चा मकान मुक्त राज्य की लक्ष्य भी हासिल करने की प्रतिबद्धता जाहिर की.
मुख्य मंत्री ने हिन्दी भाषियों का नब्ज़ टटोलते हुए सदियों से सिक्किम में रहने वाले मारवाड़ी, बिहारी आदि हिंदी भाषियों को पूरी तरह राजनैतिक एवं मौलिक अधिकार देने तथा रेसिडेंसियल सर्टिफिकेट भी जारी करने की राज्य सरकार के निर्णय को लागू करने की विचार व्यक्त किया.
उन्होंने राज्य के वर्तमान विधानसभा के 32 सीटों को बढ़ा कर 40 करने और उस में 20 अनारक्षित सीट द्वारा से हिंदी भाषियों को विधानसभामें स्थान देने की अपना विचार भी लोगों के सामने रखा.
