असम: NRC राज्य सरकार का प्रमुख और प्राथमिक एजेंडा- सोनोवाल
गुवाहाटी
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स NRC राज्य सरकार का प्रमुख और प्राथमिक एजेंडा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सटीक रजिस्टर के लिए सभी सहायता कर रही है. इस रजिस्टर को सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में अपडेट किया जा रहा है.
सोनोवाल ने कहा है कि सरकार असम अकॉर्ड का लागू करने के लिए तय समय के अंदर ऐक्शन प्लान लाएंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आदिवासी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी. उन्होंने लोगों से रजिस्टर बनाने में लोगों से सहयोग करने की अपील की.
उन्होंने भारत-बांग्लादेश सीमा को सील करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने बताया कि सरकार नुकीले तारों की दीवारें 31 दिसंबर 2018 तक बना लेगी। इसके अलावा तकनीकी समाधान भी निकाले जा रहे हैं.
बता दें कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने की कोशिश कर रही है ताकि 1971 के बाद असम की सीमा में घुसे हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिल सके. गौरतलब है कि 1985 में हुए असम समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि से पहले असम आए हर व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा. एनआरसी के अधिकारियों का कहना है कि वे हर किसी को न्यायपूर्ण अवसर देना चाहते हैं.
