गुवाहाटी
बाढ़ से बदहाल असम के राष्ट्रीय राजमार्गों की तत्काल मरम्मत के लिए केंद्र ने 200 करोड़ और ब्रह्मपुत्र पर एक्सप्रेस हाईवे के लिए 400 करोड़ की मंजूरी दी है| हालांकि असम ने केंद्र सरकार से बाढ़ से राहत के नाम पर 2939 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत राशि की मांग की थी|
असम के एक प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से मुलाकात की| इस मुलाकात में केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को भरोसा दिया है कि असम में बाढ़ का जायजा लेने गई केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के बाद केंद्र और अधिक राशि जारी कर सकती है|
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि असम में ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस राजमार्ग पर बाढ़ की जांच के लिए राजमार्ग-सह-तटबंध के रूप में बनाया जाएगा| इसके अलावा सितंबर महीने से सदिया से धुबड़ी तक 600 किलोमीटर लंबे ब्रह्मपुत्र नद के प्रस्तावित खुदाई शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है| बैठक में यह बताया गया कि कुल छह ड्रेजर को नद से गाद हटाने के काम पर लगाया जाएगा| राज्य में नद के पूरे खंड में न्यूनतम 45 मीटर की गहराई को बनाए रखे जाने का फैसला लिया गया है|
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य के बराक घाटी में 61.80 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई राष्ट्रीय राजमार्ग – 44 की मरम्मत के लिए भी शेष राशि की मांग की है| उन्होंने एनएच – 37 पर गुवाहाटी बाईपास के छह लेन को भी मंजूरी देने की मांग की है| इसके अलावा मुख्यमंत्री ने धेमाजी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग – 52 पर गाई ब्रिज के पुनर्वास के लिए अनुरोध किया|
उन्होंने साथ ही नगांव से कलियाबोर और नुमलीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक एनएच – 37 की तत्काल मरम्मत तथा इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग – 37 पर ही कलियाबोर से धोलाबाड़ी, गोहपुर से होलोंगी तक राष्ट्रीय राजमार्ग – 57 तथा जामगुड़ी से गोहपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग – 52 को तत्काल नया रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया|
केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने बताया कि यह पहली बार है कि केंद्र असम में सात पुलों का निर्माण करने जा रहा है| कनेक्टिविटी में सुधार के लिए दो पुलों का काम चल रहा है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी| उन्होंने यह भी कहा कि एक बहुउद्देशीय एक्सप्रेस हाईवे प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है|
