असम वित्त विभाग का जीएसटी पर विचार विनिमय कार्यक्रम

गुवाहाटी

‘एक राष्ट्र एक कर’ शीर्षक पर रविवार को गुवाहाटी के रविंद्र भवन में राज्य के वित्त मंत्रालय द्वारा एक विचार विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया| वित्त मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के साथ ही मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया| इस दौरान युवा उद्यमियों के साथ विचार विनिमय किया गया|

इस मौके पर मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा कि जीएसटी देश के विकास के लिए एक नया पैगाम है और इस नई कर व्यवस्था से भ्रष्टाचार और काला धन ख़त्म हो जाएगा| उनका मनाना है कि इस नई कर व्यवस्था से असम तथा पूर्वोत्तर को अधिक लाभ होगा और गुवाहाटी एशिया का द्वार बनने की राह पर चल पड़ेगा|

युवा एवं नए उद्यमियों को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने जीएसटी को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि भ्रष्टाचार देश को आगे बढ़ने नहीं देता है और प्रधानमन्त्री ने देश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए पहले नोटबंदी की और अब जीएसटी लाकर विकास की एक नई राह दिखाई है| उन्होंने कहा कि जीएसटी से कर प्रशासन को और मजबूती मिलेगी तथा प्रक्रियाओं में पूरी तरह पारदर्शिता आ जाएगी|

इस मौके पर वित्त मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और युवा उद्यमियों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि एक उपभोक्ता प्रदेश होने के नाते किस तरह से असम और यहाँ के दूसरे राज्यों को जीएसटी से लाभ होगा| उन्होंने जीएसटी के सहारे यहाँ औद्योगिक प्रगति को बल मिलने की संभावना जताते हुए कहा कि परिवहन खर्च को कम करने के लिए कंपनियां अपने उत्पाद केंद्रों का विस्तार करेगी|

विपक्षी दलों द्वारा 28 फीसदी जीएसटी का दुष्प्रचार किए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि धुम्रपान और दो-चार विलासिता की वस्तुओं पर ही 28 फीसदी कर है, जो आम आदमी की पहुँच से बाहर है| उन्होंने कहा कि आलोचना करने वालों को यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि आटा, चावल और मैदा जो आम लोगों की रोजाना जरुरत की चीज है उस पर कर पहले से काफी कम कर दिया गया है|

कार्यक्रम में जीएसटी कमिश्नर विनय कुमार पाल और टैक्स कमिश्नर अनुराग गोयल भी उपस्थित थे|

विचार विनिमय कार्यक्रम के दौरान कहा गया है कि व्यवसायियों को वैट से जीएसटी तक पंजीकरण तीन महीनों के भीतर पूरा करना होगा| हालांकि जब तक पंजीकरण नहीं होता है तब तक वे अपना व्यवसाय जारी रख सकते हैं|

इसके अलावा यह कहा गया है कि जीएसटी वेबसाइट 25 जुलाई तक आ जाएगी और राज्य के सभी चेक गेट हटा दिए जाएंगे।