सोनोवाल कैबिनेट का फैसला, ओबीसी-चाय जनजाति छात्रों का मेडिकल कॉलेज कोटा बढ़ा

गुवाहाटी

सर्वानंद सोनोवाल नीत असम कैबिनेट ने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 15 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया है| दूसरी तरफ चिकित्सा के क्षेत्र में चाय जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है|

असम कैबिनेट ने साथ ही राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को अधिक विकसित करने पर बल दिया है| इसके लिए सरकार ने 1300 बीघा भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है ताकि और नए उद्योगों को यहाँ लाया जा सके|

बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान कागज निगम की दो इकाईयों जागीरोड स्थित नगांव पेपर मिल और पंचग्राम स्थित कछार पेपर मिल की खस्ताहाली के मद्देनजर तथा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने की केंद्र सरकार की कथित पहल के मद्देनजर सरकार ने राज्य में रोजगार उपलब्ध करवाने तथा औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ावे पर अधिक बल देने का यह फैसला लिया है| इससे राज्य के दो बड़े उद्योगों के बंद होने की संभावनाओं के परिणाम स्वरुप उत्पन्न होने वाली स्थिति पर कुछ हद तक मरहम लगाया जा सकेगा|

बैठक में राज्य में अन्य छोटे व मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने तथा इसके जरिए बेरोजगारी तथा आर्थिक पिछड़ेपैन की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने कैबिनेट की इस बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला लिया है|