असम के 6 जनगोष्ठियों को मिलेगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा – किरेन रिजीजू

नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने आज कहा कि केंद्र सरकार असम के 6 जनगोष्ठियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को प्रतिबद्ध है| नार्थ ब्लॉक में इन 6 जनगोष्ठियों के प्रतिनिधियों और असम सरकार के साथ हुई त्रिपक्षीय बैठक में रिजीजू ने यह बात कही|

उन्होंने कहा, “हम असम के 6 जनगोष्ठियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को प्रतिबद्ध है| केंद्र सरकार इसके लिए एक समिति का गठन कर चुकी है जो प्रस्ताव पर विचार और कार्य कर रही है|”

मोरन, मटक, ताई-अहोम , कोच-राजवंशी, चुतिया और चाय जनसमुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का बीजेपी का राजनीतिक वादा रहा है| चुनाव के दौरान 6 जनगोष्ठियों से यह वादा किया गया था| उल्फा का वार्तासमर्थक गुट भी 6 जनगोष्ठियों के जनजातिकरण का पक्ष ले रहा है|

गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आतंरिक सुरक्षा) रीना मित्रा के नेतृत्व में मोडेलिटी कमिटी इस विषय में असम सरकार के साथ संपर्क में है| यह कमिटी जनजाति का दर्जा देने के लिए आवश्यक सभी मुद्दों पर विचार कर रही है| कमिटी 30 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और कमिटी के सुझाव पर ही केंद्र सरकार आगे कदम उठाएगी|

6 जनगोष्ठियों के जनजातिकरण से 126 सदस्यीय असम विधानसभा में भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी| मौजूदा 16 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं|