असम के आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री खामोशी से कर रहे हैं काम

गुवाहाटी

असम के आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही खामोशी के साथ काम कर रहे हैं| वित्त मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि बड़ी ही खामोशी से चुनाव पूर्ण यहाँ की जनता से किए गए आर्थिक विकास के वादों को प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं| अब सरकारी कर्मचारियों को महीने की पहली तारीख को ही वेतन मिलने लगा है| उन्होंने कहा कि इस साल वित्त विभाग ने अब तक 21 हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं| यह आर्थिक गति प्रधानमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है|

शर्मा ने विधानसभा में पेश किए गए ‘दी असम फिजिकल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एमेंडमेंट) बिल, 2017 पर चर्चा के दौरान ये बातें कहीं| उन्होंने कहा कि यदि राज्य में आर्थिक अनुशासन बना रहा तो अगले चार सालों में असम देश के पांच अग्रणी राज्यों के साथ खड़ा मिलेगा|

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सदइच्छा के कारण राज्य को न सिर्फ तेल रॉयल्टी के 8000 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे, बल्कि ऋण भुगतान भी 90:10 के अनुपात से किया जा सकेगा| इसका मतलब देश-विदेश से असम को मिलने वाले कुल ऋण का 90 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान होगा और बाकी 10 प्रतिशत का ऋण रहेगा|

उन्होंने कहा कि तेल रॉयल्टी का मसला डेढ़ साल तक उच्च न्यायालय में लटका पड़ा रहा, मगर पिछले सरकार के दिनों सरकारी वकील ने इस मुद्दे को एक बार भी कोर्ट के सामने नहीं उठाया| हमने गुजरात सरकार के साथ मिलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मामला दायर करने का निर्णय लिया| बाद में प्रधानमंत्री की सलाह पर इस मामले को अदालत के बाहर ही निपटा लिया गया| इस तरह असम को पिछले 9 महीने में दो बड़ी वित्तीय सफलताएं मिली|

उन्होंने कहा कि इसके लिए सदन की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया जाना चाहिए और वे इस संदर्भ में एक धन्यवाद प्रस्ताव सदन में लाएंगे|