हथियारों की लूट पर मणिपुर पुलिस ने जारी किया बयान
बता दें कि "एक रिपोर्ट में केवल घाटी के जिलों में विभिन्न पुलिस स्टेशनों और शस्त्रागारों से हथियारों और गोला-बारूद की लूट की खबर छपी गई थी।
इम्फाल- मणिपुर पुलिस Manipur Police ने अपने बयान में इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों में हथियार लूटे गए। बता दें कि “एक रिपोर्ट में केवल घाटी के जिलों में विभिन्न पुलिस स्टेशनों और शस्त्रागारों से हथियारों और गोला-बारूद की लूट की खबर छपी गई थी।
यह जानकारी इस हद तक भ्रामक है कि पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और शस्त्रागारों से हथियार और गोला-बारूद लूटे गए थे।” पुलिस ने कहा.
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“सुरक्षा बल लूटे गए हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के लिए पहाड़ी और घाटी इलाकों में लगातार छापेमारी कर रहे हैं।”
पुलिस ने कहा कि घाटी के जिलों से 1057 हथियार और 14201 गोला-बारूद बरामद किए गए और पहाड़ी जिलों से 138 हथियार और 121 गोला-बारूद बरामद किए गए।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि हथियार छीनने का एक और प्रयास शनिवार (5 अगस्त) को इंफाल-पश्चिम जिले के लिलोंग चाजिंग में तौपोकपी पुलिस आउटपुट पर किया गया था। हालांकि, अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई की और अपराधियों का पीछा करने के बाद सभी चार हथियार बरामद करने में कामयाब रहे।
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मणिपुर पुलिस ने कहा, “एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बदमाशों द्वारा इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली गई।”
मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। सीआरपीएफ से पांच, बीएसएफ से तीन, आईटीपीबी से एक और एसएसबी से एक को रखा जाएगा।
इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच संघर्ष दिखाया गया। उखरुल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो में मणिपुर पुलिस असम राइफल्स पर कुकी उग्रवादियों की मदद करने का आरोप लगाती नजर आ रही है।
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खबरों के मुताबिक, असम राइफल्स के वाहनों द्वारा बिष्णुपुर जिले में क्वाक्टा गोथोल रोड को अवरुद्ध करने के बाद टकराव शुरू हुआ।
मणिपुर मई से जातीय हिंसा से दहल रहा है। 130 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 अन्य विस्थापित हुए हैं। हिंसा तब शुरू हुई जब एक अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह जनजातीय कुकी लोगों को मिलने वाली सरकारी नौकरियों और शिक्षा में विशेष आर्थिक लाभ और कोटा को बहुसंख्यक मैतेई आबादी तक भी बढ़ाने पर विचार करे।
सड़क पर विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ मामला सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संसद में मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के विस्तृत बयान और उसके बाद बहस की मांग को लेकर संसद का मानसून सत्र कई बार बाधित हुआ है।
