मणिपुर हिंसा में जिनके घर हुए तबाह, उन्हें मिलेगा आवास; राज्य सरकार ने की घोषणा
अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर घाटी और पहाड़ी इलाकों में करीब 4,800 से 5,000 घरों के नष्ट होने की खबर है।
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इम्फ़ाल- मणिपुर सरकार ने बुधवार को उन विस्थापित परिवारों के लिए स्थायी आवास योजना की घोषणा की, जिनके घरों को तीन मई के बाद भड़की जातीय हिंसा के दौरान आग लगा दी गई थी या क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर घाटी और पहाड़ी इलाकों में करीब 4,800 से 5,000 घरों के नष्ट होने की खबर है।
इस योजना का उद्घाटन करते हए मुख्य मंत्री एन बिरेन सिंह ( N Biren Singh ) ने कहा कि विस्थापित व्यक्तियों के लिए स्थायी आवास योजना शुरू की जिनके घर हाल की हिंसा के दौरान जला दिए गए और क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस अवसर पर मुख्य मंत्री ने लाभार्थियों को वित्तीय सहायता भी वितरित की।
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मुख्य मंत्री ने कहा की , विस्थापित व्यक्तियों के घरों के पुनर्निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए यह नई योजना शुरू की गई थी। हमारा लक्ष्य न केवल घरों का पुनर्निर्माण करना है, बल्कि आजीविका का पुनर्निर्माण करना और राज्य में सद्भाव बहाल करना है।
जिन लोगों के पक्के मकान जला दिए गए या क्षतिग्रस्त कर दिए गए उन्हें इस योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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इसके साथ ही जिन लोगों के अर्ध-स्थायी मकान नष्ट हुए, उन्हें सात लाख रुपये की राशि दी जाएगी और जिनके कच्चे मकान जलाए गए या नष्ट किए गए, उन्हें पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त या जले मकानों की मरम्मत के लिए पैकेज राशि का 50 प्रतिशत (ढांचे के अनुसार) या मरम्मत की वास्तविक लागत, (जो भी कम हो) हिंसा प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी।