वित्त वर्ष 2017-18 का 2349.79 करोड़ का घाटा बजट पेश
गुवाहाटी
वित्त मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज सदन में वित्त वर्ष 2017-18 का 2349.79 करोड़ का घाटा बजट पेश किया| बजट पेश करते हुए उन्होंने राज्य के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया|
बजट में पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र में कर में छूट दी गई है| ग्रामीण इलाकों के होटलों और गेस्ट हाउस में भी विलासी कर में राहत का प्रस्ताव रखा गया है| स्वयं सेवी समूहों के 2.5 लाख तक के बैंक ऋण में कस्टम ड्यूटी रिलैक्सेशन का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है| मंत्री ने कहा कि परिवहन और शुल्क विभाग के राजस्व में वृद्धि की जा रही है| शर्मा ने कहा कि नया शुल्क कानून 1 सितंबर 2016 से ही लागू हो चुका है|
दूसरी ओर अब ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए वाहनों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था की जाएगी| बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा अब पारंपरिक शराब को बोतल में भरकर उनमें होलोग्राम और बारकोड लगाकर उन्हें व्यवसायिक रूप दिया जाएगा| अवैध शराब के व्यवसाय से जुड़े अपराध गैरजमानती होंगे|
बजट में BTAD,KAAC और अन्य स्वायत्त परिषदों के विकास के लिए जारी की जाने वाली राशि को 20 प्रतिशत बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है| BTAD के विकास के लिए 200 करोड़ रुपयों की मंजूरी और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 25 करोड़ की मंजूरी का प्रस्ताव भी रखा गया है|
कार्बी आंगलांग स्वायत्त शासी परिषद के विकास के लिए 50 करोड़ की राशि के आवंटन के प्रस्ताव के साथ ही 1 करोड़ की लागत से डिफू में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है|
गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है|
इधर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी को 12.5 करोड़, बोड़ोलैंड यूनिवर्सिटी को 10 करोड़, 5 करोड़ कॉटन यूनिवर्सिटी को और 10 करोड़ तेजपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के विकास के नाम पर दिया गया है|
काठ के 1000 पुलों के पक्कीकरण का प्रस्ताव रखे जाने के साथ ही इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है| वित्त मंत्री ने कहा कि अगर चाय बागान के श्रमिक 6 महीनों में अपने बैंक के खाते से अपनी पगार निकालेंगे तो प्रत्येक श्रमिक को 5000 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए 287 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव रखा गया है| चाय बागान की गर्भवती महिलाओं और अस्थाई श्रमिकों के लिए 12000 रुपयों की आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है|
वही गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 400 करोड़ रुपयों की मंजूर का प्रस्ताव पेश किया गया| दूसरी तरफ राजधानी शहर गुवाहाटी में पेय जल योजना के लिए 205.8 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है| शहर में मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 32 करोड़ रुपए बजट में निर्धारित किए गए है|
राज्य के बुनकरों के लिए राज्य सरकार ने मिशन मुगा के तहत 100 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है| इसके अलावा भी बजट में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई|
