लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर असम सरकार और बीटीसी प्रशासन के बीच बैठक
गुवाहाटी
असम सरकार और बीटीसी प्रशासन के बीच लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन हुआ| इस बैठक में बीटीएडी के विकास के बगैर असम का सामग्रिक विकास असंभव है, यह कहते हुए मुख्यमंत्री सोनोवाल ने बीटीसी प्रशासन के लंबित मुद्दों को तय समय के भीतर समाधान करने का निर्देश दिया|
मुख्यमंत्री ने बीटीसी प्रमुख हग्रामा मोहिलारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोहिलारी के नेतृत्व में बीटीसी इलाके का विकास हुआ है तथा इस विकास की गति को तेज करने के लिए लंबित मुद्दों का यथाशीघ्र समाधान निकाला जाना चाहिए|
सोनोवाल ने कहा बीटीएडी इलाके में विकास का एक नया माहौल पैदा करना होगा ताकि इस इलाके में बसे लोग शांतिपूर्ण परिवेश में सम्मान के साथ जीवन-यापन कर सकें| बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव वीके पिपरसेनिया ने बताया कि बोडोलैंड विलेज काउंसिल विधेयक-2012 के अनुमोदन के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी के नेतृत्व में गठित कैबिनेट उप समिति इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही पेश करेगी|
बीटीसी प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजे गए 23 कानून और अधिनियमों के अनुमोदन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजिव बोरा के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है तथा कमेटी को अगले 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है| इसके अलावा विभिन्न विभागों में पदों के सृजन के लिए बीटीसी प्रशासन द्वारा वित्त विभाग के स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट को 6 महीने के भीतर विषयों की छानबीन के बाद रिपोर्ट सौंपने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया|
बैठक के दौरान अन्य कई महत्वपूर्ण लंबित मुद्दों पर भी चर्चा हुई जिनमें बीटीएडी इलाके में नए प्रखंड कार्यालयों की स्थापना, कोकराझाड़ स्थित रूपसी हवाई अड्डे को फिर से चालू करना, आईटीडीसी कार्यालयों का बीटीएडी में स्थानांतरण, बीटीएडी इलाके में कोषागार की स्थापना, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के हिस्से की पूंजी बीटीसी प्रशासन को हस्तांतरण आदि शामिल थे|
