मुख्यमंत्री ने मांगी बाढ़ के लिए घोषित 1138 करोड़ की बकाया राशि
गुवाहाटी
मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ के लिए घोषित बकाया राशि 1138 करोड़ रुपया शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है| उन्होंने हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाने की भी मांग की है| साथ ही असम में 15 लाख टॉयलेट बनाने के लिए 18 हजार करोड़ की भी केंद्रीय सहायता की मांग की है|
असम में औद्योगिक विकास में तेजी लाने और बाढ़ व भू कटाव की समस्या के समाधान करने के उद्देश्य से भी सोनोवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा से मुलाकात की| सोनोवाल ने मिश्रा को बताया कि पिछले एक साल में राज्य में औद्योगिक निवेश काफी बढ़ा है, लेकिन नई औद्योगिक नीति नहीं होने की वजह से राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रभाव पड़ रहा है|
असम में बाढ़ से मची तबाही को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव के बीच काफी देर तक चर्चा हुई| सोनोवाल ने बाढ़ की विकटतम परिस्थितियों में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को धन्यवाद दिया| उन्होंने मिश्रा से भी अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित असम की सालाना बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन में तेजी लाया जाए|
सोनोवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया कि जब से असम में उनकी सरकार सत्ता में आई है, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ योजना राज्य में मील का पत्थर साबित हुई है| इस मिशन को आगे भी जारी रखने के लिए सोनोवाल ने मिश्रा से फंड की मांग की| उन्होंने मिश्रा को बताया कि राज्य सरकार इस मिशन के तहत 15 लाख शौचालयों के निर्माण की योजना बना रही है| इसके लिए मुख्यमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए देने की मांग की है|
सोनोवाल ने हिंदुस्तान पेपर निगम के नगांव पेपर मिल के पुनरुद्धार के लिए भी अनुरोध किया| असम के औद्योगिक क्षेत्र में इन इकाइयों का महत्त्वपूर्ण योगदान बताते हुए सोनोवाल ने पीएमओ से हस्तक्षेप की मांग की है, जिससे उद्योग मंत्रालय इस बारे में कार्य कर सके| उन्होंने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति पर भी चर्चा की|
