धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को आवंटित अतिरिक्त शेड्स की होगी जांच

गुवाहाटी

धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप (डीएस ग्रुप) को सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित 7 अतिरिक्त शेड्स की उद्योग विभाग को जांच के निर्देश मिले है| विकास (ए) विभाग की स्थाई समिति (डीआरएससी) ने उद्योग विभाग को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि आखिर कैसे सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में डीएस ग्रुप को 7 अतिरिक्त शेड्स आवंटित किए गए|

उद्योग विभाग से 90 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है| सोमवार को सदन में सरकार द्वारा सौंपे गए विकास (ए) विभाग पर विभागीय स्थाई समिति (डीआरएससी) की 19 वीं रिपोर्ट में डीएस ग्रुप को औद्योगिक इलाके में 7 शेड्स कैसे आवंटित किए गए हैं, इसकी जांच का निर्देश दिया है|

इसके अलावा डीआरएससी रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कमिटी ने जांच के दौरान यह पाया है कि सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी का गबन किया जा रहा है| कमिटी ने उद्योग विभाग को यह सुनिश्चित करने को भी निर्देश दिया है कि कोई भी उद्योग धोखाधड़ी कर सरकारी सब्सिडी का लाभ न उठा सके और सब्सिडी के असली हकदारों को वंचित न होना पड़े|

कमिटी ने उद्योग विभाग को क्षुद्र औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पहल करने का भी निर्देश दिया है ताकि अति क्षुद्र और छोटे उद्योगों की स्थापना के जरिए रोजगार की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके| इसके अलावा असम चाय निगम लिमिटेड और अशोक पेपर मिल की मदद के लिए बजट में प्रावधान रखने का सुझाव भी दिया गया है| डीआरएससी ने 65 करोड़ की राशि की सिफारिश करते हुए शर्त रखी है कि एटीसीएल को इस राशि का सही उपयोग और योजनाबद्ध तरीके से रिवाइव करना होगा|