कच्चे तेल की रायल्टी- असम को केंद्र से मिलेगा 6320 करोड़
गुवाहाटी
कच्चे तेल की रायल्टी के रूप में असम सरकार को 6,320 करोड़ रपये के भुगतान करने पर केंद्र सरकार ने हामी भर ली है। केंद्र सरकार यह राशि असम सरकार को वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर तीन वित्त वर्ष में देगी। वर्ष 2016-17 में 948 करोड़, 2017-18 में 2844 करोड़, तथा 2018-19 में 2528 करोड़ रूपए देगी। यह राशि ।450 करोड़ रपये के अलावा है जो पहले ही राज्य सरकार को मिल चुका है।
बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार तेल रायल्टी को लेकर 2008 से अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे, बावजूद इस के कि उस समय केन्द्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन असम में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के नौ महीने के भीतर ही इस विवाद का समाधान कर लिया गया और केंद्र सरकार तेल रायल्टी के रूप में 6,320 करोड़ रपये देने पर सहमत हो गई।
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस सक्रिय और साहसिक कदम के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरूण जेटली तथा पेटोलियम मंत्री धमरेन्द्र प्रधान को धन्यवाद दिया जिसकी वजह से मामले का निपटारा अदालत से बाहर ही हो सका है।
केन्द्र सरकार की कंपनी आयल इंडिया लिमिटेड असम में सालाना 32 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन करती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी भी राज्य में 11 लाख टन सालाना उत्पादन करती है।
आयल इंडिया और ओएनजीसी केन्द्र और राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान करती रही हैं। यह भुगतान तेल क्षेत्रों के नियमन और विकास कानून 1948 और पेटोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।
