असम के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि की घोषणा
गुवाहाटी
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है| सरकार ने चुनाव पूर्ण अपने वादे को निभाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि कर दी है| चालू वर्ष के 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित वेतनमान(आरओपी) को लागू करने की घोषणा की गई है|
शनिवार को वित्त विभाग वेतन संशोधन(आरओपी) की सूची विधिवत अपने वेबसाइट में जारी करेगी| इसके अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के एक अलग निदेशालय के गठन को भी सोनोवाल कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है| शुक्रवार को राज्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक ने इन वेतन संशोधन और आईटी निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है|
बैठक के बाद वित्त एवं शिक्षा मंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने देर शाम संवाददाताओं को कैबिनेट में लिए गए फैसलों से अवगत कराया| उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा| कर्मचारियों की मांगों के मद्देनजर सरकार ने एक साल का बकाया भी देने का फैसला किया है| यानी 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक एक साल के बकाए की राशि का भुगतान किया जाएगा| इसमें से पहले छह महीने के बकाए की राशि बोहाग बिहू से पहले दिया जाएगा| इसके लिए सरकार को 16 करोड़ रुपए की जरुरत होगी|
वित्त मंत्री हिमंत ने कहा कि शनिवार को कर्मचारियों के नए संशोधित वेतनमान की सूची वित्त विभाग की वेबसाइट में शाम के तीन बजे जारी कर दी जाएगी|
