असम कैबिनेट की जीएसटी को हरी झंडी
गुवाहाटी
असम कैबिनेट ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राज्य में लागू करने करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है| इसके अलावा राज्य के हर गाँव में किसानों को मुख्यमंत्री की समग्र ग्राम विकास योजना के तहत 70 फीसदी सब्सिडी सहित ट्रैक्टर दिलवाने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है|
गुरुवार देर शाम शहर के ब्रह्मपुत्र अतिथिशाला में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अगले 8 मई से शुरू होने वाले असम विधानसभा के विशेष सत्र के पहले ही दिन जीएसटी विधेयक को सदन में रखा जाएगा| संभवतः उसी दिन इस विधेयक को पारित भी किया जाएगा|
केंद्र सरकार द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी-संशोधन) विधेयक को लागू कराने के लिए लाए गए प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाने वाला असम ही पहला राज्य बना था| कैबिनेट की बैठक ने अन्य प्रस्ताव के तहत राज्य के हर गाँव में किसानों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री की समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 70 फीसदी छूट पर ट्रैक्टर देने का फैसला किया है| इस योजना के तहत हर गाँव में एक ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा| इसके लिए सरकार की तरफ से कुल 5.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी|
अन्य एक फैसले के तहत राज्य के हर पंचायत में एक ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी| इसके अलावा हर पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण एवं मौजूदा खेल मैदान के विकास की पहल के लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है| पहले चरण में राज्य के 500 खेल मैदानों के निर्माण व मरम्मत किए जाने का फैसला किया गया है| वहीँ, एक अन्य फैसले के तहत राज्य में उपलब्ध विभिन्न समुदायों के पेय अर्थात जनजातीय शराब की बिक्री को वैधता दिलवाने के लिए भी सोनोवाल कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है|
इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सरकार के लक्ष्य को साकार करने पर बल देते हुए भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में किसी के दवाब को दरकिनार करते हुए विभागीय मंत्रियों को अपने-अपने विभागों में स्वच्छता लाने का भी निर्देश दिया है|
