असम NRC: 25 सितंबर से शुरू करें दावे और आपत्तियां स्वीकार करने का प्रक्रिया- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार असम में NRC से बाहर रह गए व्यक्तियों के दावे और आपत्तियां स्वीकार करने का काम 25 सितंबर से सुरू होगा. 

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असम NRC : विदेशी नागरिकों को परिजनों से अलग रखने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़

असम सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर परिजनों से अलग रखने को ले कर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और नाराजगी जताई .

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NRC मामला : सुप्रीम कोर्ट ने AASU, AAMSU और जमायत-ए उलेमा हिंद से SOP पर उनके विचार मांगे

NRC मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने AASU, AAMSU  और जमायत-ए उलेमा हिंद से SOP पर उनके विचार मांगे हैं. वह अपने विचार 25 अगस्त तक दाखिल करेंगे.

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एससी / एसटी एक्ट : सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अटल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी/एसटी एक्ट मामले में दिए अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगाने या बदलाव करने इनकार कर दिया है.  

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आधार कार्ड को लिंक करना अभी ज़रूरी नहीं- सुप्रीम कोर्ट

अपने आधार नम्बर को बैंक अकाउंट्स, मोबाइल नंबर, या पासपोर्ट वगैरह से लिंक कराना अगले आदेश तक के लिए ज़रूरी नहीं होगा. मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस डेडलाइन को आगे के लिए बढ़ा दिया है. 

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असम में एनआरसी प्रकाशन का समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( एनआरसी ) प्रकाशन करने की समय सीमा 31 मई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

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बोफोर्स घोटाला ले कर सीबीआई फिर पहुँची सुप्रीम कोर्ट

अगर आप चर्चित बोफोर्स घोटाला भूल गए हैं तो फिर याद कर लीजिए क्योंकि एक बार फिर बोफोर्स तोप सौदा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. और इस मामले को एक बार फिर सुर्ख़ियों में लाई है सीबीआई ने.

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महिला हितों को नजरंदाज करने पर असम सहित कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

महिला हितों को नजरंदाज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सहित 12 राज्यों और  केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाते हुए दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है।

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एनआरसी प्रक्रिया में पंचायती दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदश में एनआरसी नवीनीकरण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पंचायती दस्तावेजों को मानी करार दिया है , जिस से असम सरकार को तो बड़ा झटका लगा ही है

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तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असम में भी स्वागत

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असम में भी स्वागत हो रहा है|

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सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला मामला, कोलकाता के मौजूदा जस्टिस करनान को contempt notice

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है जब कोलकाता हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस करनान को

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