असम: आसू सदस्यों ने पीएम मोदी को दिखाए काले झंडे

गुवाहाटी पहुंचने पर आसू सदस्यों ने पीएम मोदी को दिखाए काले झंडे, लगाए नागरिकता संशोधन ( Citizenship Amendment Bill ) विधेयक के खिलाफ नारे. 

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असम सरकार के खिलाफ आसू ने की एक महीने तक आंदोलन की घोषणा

राज्य सरकार पर चरम असफलता का आरोप लगाते हुए आसू ने एक महीने तक आंदोलन की घोषणा की है|

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अंग्रेजी माध्यम के आदर्श विद्यालयों का विरोध, 4 जुलाई को आसू का राज्यभर में धरना प्रदर्शन

अंग्रेजी माध्यम के आदर्श विद्यालयों की स्थापना के राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताते हुए आसू 4 जुलाई को राज्यभर में धरना प्रदर्शन करेगा|

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आसू के साथ त्रिपक्षीय वार्ता, राजनाथ सिंह ने कहा, असम समझौते की भावना को बरकरार रखा जाएगा

आसू, भारत सरकार और असम सरकार के बीच आज त्रिपक्षीय बैठक आयोजित हुई| राजनाथ सिंह ने आसू को भरोसा दिलाया कि असम समझौते की भावना को बरकरार रखा जाएगा|

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गुवाहाटी में आसू समेत 28 जातीय संगठनों की विशाल रैली

केंद्र सरकार द्वारा हिंदू बांग्लादेशी शरणार्थियों को असम में बसाने के फैसले के खिलाफ आज आसू समेत 28 जातीय संगठनों ने गुवाहाटी में विशाल रैली का आयोजन किया|

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1 अप्रैल को आसू समेत 28 जनगोष्ठीय संगठनों का विशाल जनसम्मेलन

आगामी 1 अप्रैल को आसू समेत राज्य के 28 जनगोष्ठीय संगठन गुवाहाटी में विशाल जनसम्मेलन करेंगे|

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सिलापथार कांड, आसू ने दी 100 घंटे असम बंद की धमकी

सिलापथार कांड के मुख्य आरोपी सुबोध विश्वास को यथाशीघ्र गिरफ्तार नहीं करने पर आसू ने 100 घंटे असम बंद की धमकी दी है|

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असम सिलापथार कांड को लेकर आसू की धमकी

सिलापथार कांड को लेकर आसू ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में सुबोध विश्वास को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज होगा|

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एनआरसी प्रक्रिया में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं – आसू

आसू ने चेतावनी दी है कि असम की बीजेपी नीत सरकार द्वारा एनआरसी के नवीकरण की प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा|

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बांग्लादेशियों को भारतीय पासपोर्ट, उच्चस्तरीय जांच हो – आसू

बंगलादेशी नागरिकों को असम से भारतीय पासपोर्ट कैसे हासिल होता है यह पता लगाने के लिए आसू ने प्रधानमंत्री से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है|

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असम समझौते पर समयबद्ध कार्यान्वयन योजना– आसू

आसू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से असम समझौता लागू करने के लिए एक समयबद्ध कार्यान्वयन योजना की घोषणा करने की मांग की है|15 अगस्त को असम समझौते पर हस्ताक्षर के 31 साल पूरे हो रहे है, ऐसे में अखिल असम छात्र संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष यह मांग रखी है|

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