अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू , राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है. सोमवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाक़ात कर उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश के कारण बताए थे. वहीं, कांग्रेस ने केंद्र की सिफारिश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार की सिफारिश को मंज़ूर न करें.

अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल 16 दिसंबर को राजनीतिक संकट शुरू हुआ था, जब कांग्रेस के 21 बागी विधायक भाजपा के 11 विधायक और दो निर्दलीय विधायकों ने मिल कर एक अस्थायी स्थान पर आयोजित सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया. स्पीकर ने इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया था.

इन विधायकों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ जाते हुए एक सामुदायिक केंद्र में सत्र आयोजित किया था, इनमें वैसे 14 सदस्य भी थे जिन्हें एक दिन पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

अरुणाचल के सीएम और सरकार के मंत्रियों सहित 60 सदस्यों वाली विधानसभा के 27 विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया था. बागियों ने विधानसभा उपाध्यक्ष टी नोरब के समक्ष अविश्वास्त प्रस्ताव पेश किया और उसे उपाध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और बहुमत से मौजूदा सीएम की जगह कांग्रेस के एक असंतुष्ट विधायक को सीएम चुनने का फैसला लिया. लेकिन, बाद में गोवाहाटी उच्च न्यायालय ने बागी विधायकों के फैसले पर रोक लगा दी थी.

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