असम में 24 दिसंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून होगा लागू

गुवाहाटी

असम सरकार ने आज कहा कि वह 24 दिसंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करेगी और राज्य में 2.4 करोड़ लोगों को रियायती चावल मुहैया कराएगी ।

असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने यहां संवाददाताओं से कहा कि, ‘‘असम में 24 दिसंबर से खाद्य सुरक्षा कानून का क्रियान्वयन होगा । इस योजना से करीब 2.4 करोड़ लोगों को रियायती दर पर चावल मिलेगा”। मुख्य  मंत्री ने कहा कि कस्बे की 60 प्रतिशत आबादी और गांवों में रहने वाले 84 प्रतिशत लोगों को इस कानून के तहत फायदा मिलेगा।

मुख्य  मंत्री ने कहा कि, ‘‘हम इसे जुलाई से करना चाहते थे। लेकिन केंद्र में नयी सरकार ने सभी आंकड़े कंप्यूटरीकृत कर एक जरूरी शर्तें जोड़ दी जिससे पूरी प्रकिया में देरी हुयी। ’’ गोगोई ने कहा, ‘‘एक बार फिर साबित हुआ कि केंद्र सरकार गरीब विरोधी है और वह केवल धनी लोगों के लिए है। ’’

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