एनआरसी में नाम नहीं तो मौलिक अधिकार भी नहीं- सोनोवाल

गुवाहाटी

असम के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं होगा, उन्हें कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा. उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए मानवीय अधिकार ही मिलेंगे.

मुख्यमंत्री का बयान असम में अवैध तरह से रह रहे बंलादेशियों के लिए कड़ा संदेश है. उन्होंने कहा कि एनआरसी के ऐतिहासिक ड्राफ्ट के बाद भारतीयों और विदेशी नागरिकों में अंतर हो पाएगा. एनआरसी के पहले ड्राफ्ट में कुल आवेदनों के करीब 40 प्रतिशत नाम हैं. दूसरे ड्राफ्ट के लिए छटनी जल्द शुरू होगी. इस फेज के पूरा होने के बाद जिन लोगों के नाम एनआरसी में नहीं होंगे, उन्हें अपने दावे के लिए न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा.

सोनोवाल ने साफ़ कह दिया है कि ऐसे लोगों को जिन के नाम NRC के अंतिम सूची में नहीं होंगे इन्हें तब तक भारत में रहने की इजाजत होगी, जब तक केंद्र सरकार उनके निष्कासन पर कोई फैसला नहीं लेती है. उन्हें कुछ समय तक रहने के लिए स्थान, खाना और कपड़े मुहैया कराए जाएंगे. इसके अलावा उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी. उन्हें कोई भी संवैधानिक अधिकारों के अलावा मूलभूत अधिकार और चुनाव का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सोनोवाल ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है .

उन्होंने कहा कि एनआरसी के बाद राज्य के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी. करीब 40 साल से हमारे लोग भ्रम और अस्थिरता का जीवन जी रहे हैं. एनआरसी के बाद यह खत्म हो जाएगी. इसके बाद किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाएगा.

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