कामाख्या मंदिर को लेकर असम सरकार को हाईकोर्ट का नया निर्देश, उपायुक्त की निगरानी में हो विकास कार्य

News desk/nesamachar.in

 गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के श्रीधर और न्यायाधीश पी के सैकिया की खंडपीठ ने असम सरकार को एक ठोस विधि बनाने का सुझाव दिया है जिसके जरिए कामाख्या मंदिर की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों का सही ढंग से संचालन हो। कोर्ट ने कामरूप मेट्रो के उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा है कि मंदिर में भक्तों तथा लोगों द्वारा दिए गए चंदे की राशि को इक्कट्ठा कर एक अलग अकाउंट खोले और इस राशि को उसमें जमा कराये ताकि यह राशि मंदिर के विकास कार्य के लिए इस्तेमाल की जा सके।

Kamrup-Kamakhyaहाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिये यह शिकायत की गयी थी कि कामाख्या मंदिर में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। वरिष्ठ अधिवक्ता एस एस डे ने इस सिलसिले में पर्यटन विभाग के निदेशक द्वारा अदालत को दी गयी सूचना की तरफ अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कामाख्या मंदिर के विकास के नाम पर 35 करोड़ रुपये आवंटित किये है। इसे देखते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि मंदिर के विकास के नाम पर मिलने वाली राशि उपायुक्त के नियंत्रण में हो और उन्ही की देख-रेख में मंदिर का विकास कार्य किया जाए।

 

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