दिल्ली के विधायकों का वेतन , प्रधान मंत्री के वेतन से भी होगा अधिक

नई दिल्ली- दिल्ली के विधायकों को अब देश के किसी भी विधायक से अधिक वेतन मिलेगा। विधानसभा में पास किए गए विधेयक पर असेंबली की मुहर लग गई है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है। विधायकों का कुल वेतन 88 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.35 लाख रुपये कर दिया गया है, जो किसी भी राज्य के विधायक को मिलने वाले वेतन से अधिक है। बताया जाता है कि अभी तक केवल झारखंड में विधायकों का सबसे अधिक 2.10 लाख रुपये वेतन था। इस तरह से अब दिल्ली के विधायकों का वेतन देश के पीएम के वेतन से भी अधिक हो गया है।

दिल्ली सरकार अब इस ‘मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव एसेंबली ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी डेहली (सेलरीज, एलाउंसेज, पेंशन) विधेयक को अगर केंद्र की मंजूरी मिल जाती है तो मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का मूल वेतन करीब 80,000 रूपये हो जाएगा और उनकी कुल आय लगभग 3.67 लाख रूपये हो जाएगी जो अभी 1.2 लाख रूपये है। अगर केंद्र सरकार इस विधेयक को मंजूरी दे देती है तो दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में विधायकों का सर्वाधिक वेतन होगा। कुल मिला कर विधायकों और मंत्रियों के वेतन में ढाई गुना की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के वेतन भत्तों और सुविधाओं में वृद्धि का प्रस्ताव इसलिए है ताकि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में काम करने में सुविधा हो।’ दूसरी ओर विधेयक लाने के लिए भाजपा ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की है और विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि इससे लोगों में गलत संदेश जाएगा। इस कदम के विरोध में दो विधायकों ने वाकआउट भी किया।

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