असम – 31 जुलाई से सभी चेकगेट बंद

गुवाहाटी

असम सरकार ने 31 जुलाई से राज्य के सभी चेकगेटों को बंद करने का अहम फैसला लिया है| देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद राज्य में बिक्री कर विभाग, असम राज्य कृषि विपणन परिषद, गृह एवं वन विभाग के चेकगेट चल रहे थे जिन्हें अब बंद कर दिया जाएगा|

शुक्रवार को मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद राज्य से सभी प्रकार के चेकगेट हटाने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी|

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के दायरे के बाहर के जिन विभागों के चेकगेटों को 31 जुलाई से बंद करना होगा उन विभागों को होने वाले कर के नुकसान की भरपाई वित्त विभाग करेगा| जीएसटी के दायरे से बाहर वन विभाग के 28, कृषि विपणन परिषद के 2 और बिक्री कर विभाग के 8 चेकगेट भी 31 जुलाई से के बाद से बंद हो जाएंगे|

कैबिनेट की बैठक में पत्रकार पेंशन योजना के तहत 20 पत्रकारों को प्रति माह 8 हजार रूपए की पेंशन राशि देने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई| बैठक ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर निर्वाचित पत्रकारों को योजना की शुरुआत करते हुए पेंशन राशि बांटने की घोषणा की है| पेंशन प्राप्त अवकाशप्राप्त पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिजनों खासकर आश्रितों को उक्त पेंशन राशि देते रहने की व्यवस्था लागू रखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है|

इसके अलावा नगर के पश्चिम बरागाँव में 100 बीघा जमीन पर शहीद उद्यान के निर्माण का फैसला भी लिया गया है| एक अन्य फैसले के तहत राज्य के 100 विकास प्रखंडों में योग प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी|

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