अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन मामला- युद्ध जैसे हालात है, केंद्र सरकार

नई दिल्ली

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने चौंकाने वाली वजह बतायी है। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लागाने की वजह बताते हुए केंद्र सरकार ने कोर्ट में दायर जवाब में कहा है कि राज्य में गंभीर राजनैतिक अस्थिरता, और युद्ध जैसे हालात है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए एफिडेविट में सरकार ने कहा, ‘राज्य में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता’ और ‘युद्ध जैसे हालात’, बन गए हैं,  जिसकी वजह से चीन की ओर से खतरा बना हुआ है, इसी लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगानी का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एफिडेविट में गवर्नर जेपी राजखोवा की राष्ट्रपति को भेजी  रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया गया है।

गौरतलब है कि अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी तक केंद्र सरकार से जवाब दायर करने को कहा था। एक अंग्रेज़ी अखबार के अनुसार अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में राष्ट्रपति को भेजी अपनी में राज्यपाल की रिपोर्ट  रिपोर्ट का हवाला भी दिया है।

कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया गया है उसके अनुसार अरुणाचल के एक बड़े हिस्से पर चीन अपना हक जताता आया है जिसके चलते लंबे समय से घुसपैठ की कोशिशे इस इलाके में होती रहती है। चीन की इन हरकतों की वजह से राज्य में राजनैतिक और आर्थिक हालात अस्थिर हैं, लिहाजा इन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।

एफीडेविट में राज्य में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गयी है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है।

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