अरुणाचल मामला- केंद्र सरकार ने संसद को दी सारी जानकारी

नई दिल्ली

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने और फिर कलिखो पुल को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विपक्ष की आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने संसद को सारी जानकारी दे दी। मंगलवार को बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित दस्तावेज और राज्यपाल की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश कर दिया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से कई दिन पहले राज्यपाल जेपी राजखोवा ने राज्य में संवैधानिक मशीनरी ठप होने के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर दिया था। उन्होंने बताया था कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है।समर्थक विधायकों के साथ कालीखो पुल

समर्थक विधयाकों के साथ मुख्य मंत्री क्लिखो पुल
समर्थक विधयाकों के साथ मुख्य मंत्री क्लिखो पुल

राजखोवा ने राष्ट्रपति को भी बताया था कि उनकी सार्वजनिक रूप से आलोचना की जा रही है और गाहे-बगाहे राजभवन को घेर लिया जाता है। इससे उनके और उनके परिवार के लिए जान का खतरा उत्पन्न हो गया है। 15 जनवरी को भेजी गई राज्यपाल की इस रिपोर्ट के आधार पर 26 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

पहली रिपोर्ट के लगभग एक माह बाद राज्यपाल ने केंद्र से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की। 16 फरवरी को विशेष रिपोर्ट भेजकर उन्होंने कहा कि राज्य के 58 में से 31 विधायक कलिखो पुल का समर्थन कर रहे हैं। इन विधायकों ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है।

बहुमत की राय देखते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने का विचार किया जा सकता है। इसके बाद 17 फरवरी को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और उसी रात कलिखो पुल को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी गई।

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